Buddhavihar in Chhattisgarh

Search Buddhavihar In All Cities of Chhattisgarh

Buddhavihar in Uttar Pradesh

Total – 51

Buddhavihar in Madhya Pradesh

Total – 20

Buddhavihar in Punjab

Total – 10

Buddhavihar in Maharashtra

Total – 750

Buddhavihar in UT-Delhi

Total – 08

Buddhavihar in Chhattisgarh

Total – 08

Buddhavihar in Bihar

Total – 03

Buddhavihar in Gujarat

Total – 03

Buddhavihar in Andhra Pradesh

Total – 02

Buddhavihar in Telangana

Total – 02

Search State Wise

Buddhavihar in Uttar Pradesh

Total – 51

Prevention Of Atrocities Act

The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes
(Prevention of Atrocities) Act, 1989

(11th September, 1989)

An Act to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, to provide for ¹[Special Courts and the Exclusive Special Courts] for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by Parliament in the Fortieth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.—

(1) This Act may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu & Kashmir.
(3) It shall come into force on such date² as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—

(1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) ‘atrocity’ means an offence punishable under section 3;
(b) ‘Code’ means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);

³[(bb) ‘dependent’ means the spouse, children, parents, brother and sister of the victim, who are dependent wholly or mainly on such victim for his support and maintenance;
(bc) ‘economic boycott’ means–

(i) a refusal to deal with, work for hire or do business with other person; or
(ii) to deny opportunities including access to services or contractual opportunities for rendering service for consideration; or
(iii) to refuse to do anything on the terms on which things would be commonly done in the ordinary course of business; or
(iv) to abstain from the professional or business relations that one would maintain with other person;

(bd) ‘Exclusive Special Court’ means the Exclusive Special Court established under sub-section (1) of section 14 exclusively to try the offences under this Act;
(be) ‘forest rights’ shall have the meaning assigned to it in sub-section (1) of section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007);
(bf) ‘manual scavenger’ shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 2 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013);
(bg) ‘public servant’ means a public servant as defined under section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860), as well as any other person deemed to be a public servant under any other law for the time being in force and includes any person acting in his official capacity under the Central Government or the State Government, as the case may be;]

(c) ‘Scheduled Castes and Scheduled Tribes’ shall have the meanings assigned to them respectively under clause (24) and clause (25) of article 366 of the Constitution;
(d) ‘Special Court’ means a Court of Session specified as a Special Court in section 14;
(e) ‘Special Public Prosecutor’ means a Public Prosecutor specified as a Special Public Prosecutor or an advocate referred to in section 15;

⁴[(ea) ‘Schedule’ means the Schedule appended to this Act;
(eb) ‘social boycott’ means a refusal to permit a person to render to other person or receive from him any customary service or to abstain from social relations that one would maintain with other person or to isolate him from others;
(ec) ‘victim’ means any individual who falls within the definition of the ‘Scheduled Castes and Scheduled Tribes’ under clause (c) of sub-section (1) of section 2, and who has suffered or experienced physical, mental, psychological, emotional or monetary harm or harm to his property as a result of the commission of any offence under this Act and includes his relatives, legal guardian and legal heirs;
(ed) ‘witness’ means any person who is acquainted with the facts and circumstances, or is in possession of any information or has knowledge necessary for the purpose of investigation, inquiry or trial of any crime involving an offence under this Act, and who is or may be required to give information or make a statement or produce any document during investigation, inquiry or trial of such case and includes a victim of such offence;]

⁵[(f) the words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Indian Penal Code (45 of 1860), the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), as the case may be, shall be deemed to have the meanings respectively assigned to them in those enactments.]

(2) Any reference in this Act to any enactment or any provision thereof shall, in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area.

CHAPTER II

OFFENCES OF ATROCITIES

3. Punishments for offences atrocities.—

⁶[(1) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(a) puts any inedible or obnoxious substance into the mouth of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or forces such member to drink or eat such inedible or obnoxious substance;
(b) dumps excreta, sewage, carcasses or any other obnoxious substance in premises, or at the entrance of the premises, occupied by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
(c) with intent to cause injury, insult or annoyance to any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, dumps excreta, waste matter, carcasses or any other obnoxious substance in his neighbourhood;
(d) garlands with footwear or parades naked or semi-naked a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
(e) forcibly commits on a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any act, such as removing clothes from the person, forcible tonsuring of head, removing moustaches, painting face or body or any other similar act, which is derogatory to human dignity;
(f) wrongfully occupies or cultivates any land, owned by, or in the possession of or allotted to, or notified by any competent authority to be allotted to, a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, or gets such land transferred;
(g) wrongfully dispossesses a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe from his land or premises or interferes with the enjoyment of his rights, including forest rights, over any land or premises or water or irrigation facilities or destroys the crops or takes away the produce therefrom.

Explanation – For the purposes of clause (f) and this clause, the expression ‘wrongfully’ includes—

(A) against the person‘s will;
(B) without the person‘s consent;
(C) with the person‘s consent, where such consent has been obtained by putting the person, or any other person in whom the person is interested in fear of death or of hurt; or
(D) fabricating records of such land;

(h) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do ‘begar’ or other forms of forced or bonded labour other than any compulsory service for public purposes imposed by the Government;
(i) compels a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to dispose or carry human or animal carcasses, or to dig graves;
(j) makes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to do manual scavenging or employs or permits the employment of such member for such purpose;
(k) performs, or promotes dedicating a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe woman to a deity, idol, object of worship, temple, or other religious institution as a devadasi or any other similar practice or permits aforementioned acts;
(l) forces or intimidates or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe—

(A) not to vote or to vote for a particular candidate or to vote in a manner other than that provided by law;
(B) not to file a nomination as a candidate or to withdraw such nomination; or
(C) not to propose or second the nomination of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe as a candidate in any election;

(m) forces or intimidates or obstructs a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, who is a member or a Chairperson or a holder of any other office of a Panchayat under Part IX of the Constitution or a Municipality under Part IXA of the Constitution, from performing their normal duties and functions;
(n) after the poll, causes hurt or grievous hurt or assault or imposes or threatens to impose social or economic boycott upon a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or prevents from availing benefits of any public service which is due to him;
(o) commits any offence under this Act against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe for having voted or not having voted for a particular candidate or for having voted in a manner provided by law;
(p) institutes false, malicious or vexatious suit or criminal or other legal proceedings against a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
(q) gives any false or frivolous information to any public servant and thereby causes such public servant to use his lawful power to the injury or annoyance of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;
(r) intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any place within public view;
(s) abuses any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe by caste name in any place within public view;
(t) destroys, damages or defiles any object generally known to be held sacred or in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

Explanation – For the purposes of this clause, the expression ‘object’ means and includes statue, photograph and portrait;

(u) by words either written or spoken or by signs or by visible representation or otherwise promotes or attempts to promote feelings of enmity, hatred or ill-will against members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;
(v) by words either written or spoken or by any other means disrespects any late person held in high esteem by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;
(w)

(i) intentionally touches a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, when such act of touching is of a sexual nature and is without the recipient‘s consent;
(ii) uses words, acts or gestures of a sexual nature towards a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, knowing that she belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

Explanation – For the purposes of sub-clause (i), the expression ―consent‖ means an unequivocal voluntary agreement when the person by words, gestures, or any form of non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific act:

Provided that a woman belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe who does not offer physical resistance to any act of a sexual nature is not by reason only of that fact, is to be regarded as consenting to the sexual activity:

Provided further that a woman‘s sexual history, including with the offender shall not imply consent or mitigate the offence;

(x) corrupts or fouls the water of any spring, reservoir or any other source ordinarily used by members of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes so as to render it less fit for the purpose for which it is ordinarily used;
(y) denies a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe any customary right of passage to a place of public resort or obstructs such member so as to prevent him from using or having access to a place of public resort to which other members of public or any other section thereof have a right to use or access to;
(z) forces or causes a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to leave his house, village or other place of residence:

Provided that nothing contained in this clause shall apply to any action taken in discharge of a public duty;

(za) obstructs or prevents a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe in any manner with regard to—

(A) using common property resources of an area, or burial or cremation ground equally with others or using any river, stream, spring, well, tank, cistern, water-tap or other watering place, or any bathing ghat, any public conveyance, any road, or passage;
(B) mounting or riding bicycles or motor cycles or wearing footwear or new clothes in public places or taking out wedding procession, or mounting a horse or any other vehicle during wedding processions;
(C) entering any place of worship which is open to the public or other persons professing the same religion or taking part in, or taking out, any religious, social or cultural processions including jatras;
(D) entering any educational institution, hospital, dispensary, primary health centre, shop or place of public entertainment or any other public place; or using any utensils or articles meant for public use in any place open to the public; or
(E) practicing any profession or the carrying on of any occupation, trade or business or employment in any job which other members of the public, or any section thereof, have a right to use or have access to;

(zb) causes physical harm or mental agony of a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe on the allegation of practicing witchcraft or being a witch; or
(zc) imposes or threatens a social or economic boycott of any person or a family or a group belonging to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to five years and with fine.]

(2) Whoever, not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe,—

(i) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is capital by the law for the time being in force shall be punished with imprisonment for life and with fine; and if an innocent member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe be convicted and executed in consequence of such false or fabricated evidence, the person who gives or fabricates such false evidence, shall be punished with death;
(ii) gives or fabricates false evidence intending thereby to cause, or knowing it to be likely that he will thereby cause, any member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe to be convicted of an offence which is not capital but punishable with imprisonment for a term of seven years or upwards, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years or upwards and with fine;
(iii) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to seven years and with fine;
(iv) commits mischief by fire or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause destruction of any building which is ordinarily used as a place of worship or as a place for human dwelling or as a place for custody of the property by a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, shall be punishable with imprisonment for life and with fine;
(v) commits any offence under the Indian Penal Code (45 of 1860) punishable with imprisonment for a term of ten years or more against a person or property ⁷[knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member], shall be punishable with imprisonment for life and with fine;

⁸[(va) commits any offence specified in the Schedule, against a person or property, knowing that such person is a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or such property belongs to such member, shall be punishable with such punishment as specified under the Indian Penal Code (45 of 1860) for such offences and shall also be liable to fine;]

(vi) knowingly or having reason to believe that an offence has been committed under this Chapter, causes any evidence of the commission of that offence to disappear with the intention of screening the offender from legal punishment, or with that intention gives any information respecting the offence which he knows or believes to be false, shall be punishable with the punishment provided for that offence; or
(vii) being a public servant, commits any offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

⁹[4. Punishment for neglect of duties.—

(1) Whoever, being a public servant but not being a member of a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe, wilfully neglects his duties required to be performed by him under this Act and the rules made thereunder, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year.
(2) The duties of public servant referred to in sub-section (1) shall include––

(a) to read out to an informant the information given orally, and reduced to writing by the officer in charge of the police station, before taking the signature of the informant;
(b) to register a complaint or a First Information Report under this Act and other relevant provisions and to register it under appropriate sections of this Act;
(c) to furnish a copy of the information so recorded forthwith to the informant;
(d) to record the statement of the victims or witnesses;
(e) to conduct the investigation and file charge sheet in the Special Court or the Exclusive Special Court within a period of sixty days, and to explain the delay if any, in writing;
(f) to correctly prepare, frame and translate any document or electronic record;
(g) to perform any other duty specified in this Act or the rules made thereunder:

Provided that the charges in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of an administrative enquiry.

(3) The cognizance in respect of any dereliction of duty referred to in sub-section (2) by a public servant shall be taken by the Special Court or the Exclusive Special Court and shall give direction for penal proceedings against such public servant.]

5. Enhanced punishment subsequent conviction.—

Whoever, having already been convicted of an offence under this Chapter is convicted for the second offence or any offence subsequent to the second offence, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to the punishment provided for that offence.

6. Application of certain provisions of the Indian Penal Code.—

Subject to the other provisions of this Act, the provisions of section 34, Chapter III, Chapter IV, Chapter V, Chapter VA, section 149 and Chapter XXIII of the Indian Penal Code (45 of 1860), shall, so far as may be, apply for the purposes of this Act as they apply for the purposes of the Indian Penal Code.

7. Forfeiture of property of certain persons.—

(1) Where a person has been convicted of any offence punishable under this Chapter, the Special Court may, in addition to awarding any punishment, by order in writing, declare that any property, movable or immovable or both, belonging to the person, which has been used for the commission of that offence, shall stand forfeited to Government.
(2) Where any person is accused of any offence under this Chapter, it shall be open to the Special Court trying him to pass an order that all or any of the properties, movable or immovable or both, belonging to him, shall, during the period of such trial, be attached, and where such trial ends in conviction, the property so attached shall be liable to forfeiture to the extent it is required for the purpose of realisation of any fine imposed under this Chapter.

8. Presumption as to offences.—

In a prosecution for an offence under this Chapter, if it is proved that—

(a) the accused rendered ¹⁰[any financial assistance in relation to the offences committed by a person accused of], or reasonably suspected of, committing, an offence under this Chapter, the Special Court shall presume, unless the contrary is proved, that such person had abetted the offence;
(b) a group of persons committed an offence under this Chapter and if it is proved that the offence committed was a sequel to any existing dispute regarding land or any other matter, it shall be presumed that the offence was committed in furtherance of the common intention or in prosecution of the common object;
¹¹[(c) the accused was having personal knowledge of the victim or his family, the Court shall presume that the accused was aware of the caste or tribal identity of the victim, unless the contrary is proved.]

9. Conferment of powers.—

(1) Notwithstanding anything contained in the Code or in any other provision of this Act, the State Government may, if it considers it necessary or expedient so to do,—

(a) for the prevention of and for coping with any offence under this Act, or
(b) for any case or class or group of cases under this Act, in any district or part thereof, confer, by notification in the Official Gazette, on any officer of the State Government, the powers exercisable by a police officer under the Code in such district or part thereof or, as the case may be, for such case or class or group of cases, and in particular, the powers of arrest, investigation and prosecution of persons before any Special Court.

(2) All officers of police and all other officers of Government shall assist the officer referred to in sub-section (1) in the execution of the provisions of this Act or any rule, scheme or order made thereunder.
(3) The provisions of the Code shall, so far as may be, apply to the exercise of the powers by an officer under sub-section (1).

CHAPTER III

EXTERNMENT

10. Removal of person likely to commit offence.—

(1) Where the Special Court is satisfied, upon a complaint or a police report that a person is likely to commit an offence under Chapter II of this Act in any area included in ‘Scheduled Areas’ or ‘tribal areas’, as referred to in article 244 of the Constitution, ¹²[or any area identified under the provisions of clause (vii) of sub-section (2) of section 21], it may, by order in writing, direct such person to remove himself beyond the limits of such area, by such route and within such time as may be specified in the order, and not to return to that area from which he was directed to remove himself for such period, not exceeding ¹³[three years], as may be specified in the order.
(2) The Special Court shall, along with the order under sub-section (1), communicate to the person directed under that sub-section the grounds on which such order has been made.
(3) The Special Court may revoke or modify the order made under sub-section (1), for the reasons to be recorded in writing, on the representation made by the person against whom such order has been made or by any other person on his behalf within thirty days from the date of the order.

11. Procedure on failure of person to remove himself from area and enter thereon after removal.—

(1) If a person to whom a direction has been issued under section 10 to remove himself from any area—

(a) fails to remove himself as directed; or
(b) having so removed himself enters such area within the period specified in the order, otherwise than with the permission in writing of the Special Court under sub-section (2), the Special Court may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside such area as the Special Court may specify.

(2) The Special Court may, by order in writing, permit any person in respect of whom an order under section 10 has been made, to return to the area from which he was directed to remove himself for such temporary period and subject to such conditions as may be specified in such order and may require him to execute a bond with or without surety for the due observation of the conditions imposed.
(3) The Special Court may at any time revoke any such permission.
(4) Any person who, with such permission, returns to the area from which he was directed to remove himself shall observe the conditions imposed, and at the expiry of the temporary period for which he was permitted to return, or on the revocation of such permission before the expiry of such temporary period, shall remove himself outside such area and shall not return thereto within the unexpired portion specified under section 10 without a fresh permission.
(5) If a person fails to observe any of the conditions imposed or to remove himself accordingly or having so removed himself enters or returns to such area without fresh permission the Special Court may cause him to be arrested and removed in police custody to such place outside such area as the Special Court may specify.

12. Taking measurements and photographs, etc., of persons against whom order under section 10 is made.—

(1) Every person against whom an order has been made under section 10 shall, if so required by the Special Court, allow his measurements and photographs to be taken by a police officer.
(2) If any person referred to in sub-section (1), when required to allow his measurements or photographs to be taken, resists or refuses to allow the taking of such measurements or photographs, it shall be lawful to use all necessary means to secure the taking thereof.
(3) Resistance to or refusal to allow the taking of measurements or photographs under sub-section (2) shall be deemed to be an offence under section 186 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
(4) Where an order under section 10 is revoked, all measurements and photographs (including negatives) taken under sub-section (2) shall be destroyed or made over to the person against whom such order is made.

13. Penalty for non compliance of order under section 10.—

Any person contravening an order of the Special Court made under section 10 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine.

CHAPTER IV

SPECIAL COURTS

¹⁴[14. Special Court and Exclusive Special Court.—

(1) For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, establish an Exclusive Special Court for one or more Districts:

Provided that in Districts where less number of cases under this Act is recorded, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, specify for such Districts, the Court of Session to be a Special Court to try the offences under this Act:

Provided further that the Courts so established or specified shall have power to directly take cognizance of offences under this Act.

(2) It shall be the duty of the State Government to establish adequate number of Courts to ensure that cases under this Act are disposed of within a period of two months, as far as possible.
(3) In every trial in the Special Court or the Exclusive Special Court, the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Special Court or the Exclusive Special Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded in writing:

Provided that when the trial relates to an offence under this Act, the trial shall, as far as possible, be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.]

¹⁵[14A. Appeals.—

(1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure,1973 (2 of 1974), an appeal shall lie, from any judgment, sentence or order, not being an interlocutory order, of a Special Court or an Exclusive Special Court, to the High Court both on facts and on law.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 378 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), an appeal shall lie to the High Court against an order of the Special Court or the Exclusive Special Court granting or refusing bail.
(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, every appeal under this section shall be preferred within a period of ninety days from the date of the judgment,
sentence or order appealed from:

Provided that the High Court may entertain an appeal after the expiry of the said period of ninety days if it is satisfied that the appellant had sufficient cause for not preferring the appeal within the period of ninety days:

Provided further that no appeal shall be entertained after the expiry of the period of one hundred and eighty days.

(4) Every appeal preferred under sub-section (1) shall, as far as possible, be disposed of within a period of three months from the date of admission of the appeal.]

¹⁶[15. Special Public Prosecutor and Exclusive Public Prosecutor.—

(1) For every Special Court, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, specify a Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as a Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.
(2) For every Exclusive Special Court, the State Government shall, by notification in the Official Gazette, specify an Exclusive Special Public Prosecutor or appoint an advocate who has been in practice as an advocate for not less than seven years, as an Exclusive Special Public Prosecutor for the purpose of conducting cases in that Court.]

¹⁷[CHAPTER IVA

RIGHTS OF VICTIMS AND WITNESSES

15A. Rights of victims and witnesses.—

(1) It shall be the duty and responsibility of the State to make arrangements for the protection of victims, their dependents, and witnesses against any kind of intimidation or coercion or inducement or violence or threats of violence.
(2) A victim shall be treated with fairness, respect and dignity and with due regard to any special need that arises because of the victim‘s age or gender or educational disadvantage or poverty.
(3) A victim or his dependent shall have the right to reasonable, accurate, and timely notice of any Court proceeding including any bail proceeding and the Special Public Prosecutor or the State Government shall inform the victim about any proceedings under this Act.
(4) A victim or his dependent shall have the right to apply to the Special Court or the Exclusive Special Court, as the case may be, to summon parties for production of any documents or material, witnesses or examine the persons present.
(5) A victim or his dependent shall be entitled to be heard at any proceeding under this Act in respect of bail, discharge, release, parole, conviction or sentence of an accused or any connected proceedings or arguments and file written submission on conviction, acquittal or sentencing.
(6) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Special Court or the Exclusive Special Court trying a case under this Act shall provide to a victim, his dependent, informant or witnesses––

(a) the complete protection to secure the ends of justice;
(b) the travelling and maintenance expenses during investigation, inquiry and trial;
(c) the social-economic rehabilitation during investigation, inquiry and trial; and
(d) relocation.

(7) The State shall inform the concerned Special Court or the Exclusive Special Court about the protection provided to any victim or his dependent, informant or witnesses and such Court shall periodically review the protection being offered and pass appropriate orders.
(8) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (6), the concerned Special Court or the Exclusive Special Court may, on an application made by a victim or his dependent, informant or witness in any proceedings before it or by the Special Public Prosecutor in relation to such victim, informant or witness or on its own motion, take such measures including––

(a) concealing the names and addresses of the witnesses in its orders or judgments or in any records of the case accessible to the public;
(b) issuing directions for non-disclosure of the identity and addresses of the witnesses;
(c) take immediate action in respect of any complaint relating to harassment of a victim, informant or witness and on the same day, if necessary, pass appropriate orders for protection: Provided that inquiry or investigation into the complaint received under clause (c) shall be tried separately from the main case by such Court and concluded within a period of two months from the date of receipt of the complaint: Provided further that where the complaint under clause (c) is against any public servant, the Court shall restrain such public servant from interfering with the victim, informant or witness, as the case may be, in any matter related or unrelated to the pending case, except with the permission of the Court.

(9) It shall be the duty of the Investigating Officer and the Station House Officer to record the complaint of victim, informant or witnesses against any kind of intimidation, coercion or inducement or violence or threats of violence, whether given orally or in writing, and a photocopy of the First Information Report shall be immediately given to them at free of cost.
(10) All proceedings relating to offences under this Act shall be video recorded.
(11) It shall be the duty of the concerned State to specify an appropriate scheme to ensure implementation of the following rights and entitlements of victims and witnesses in accessing justice so as––

(a) to provide a copy of the recorded First Information Report at free of cost;
(b) to provide immediate relief in cash or in kind to atrocity victims or their dependents;
(c) to provide necessary protection to the atrocity victims or their dependents, and witnesses;
(d) to provide relief in respect of death or injury or damage to property;
(e) to arrange food or water or clothing or shelter or medical aid or transport facilities or daily allowances to victims;
(f) to provide the maintenance expenses to the atrocity victims and their dependents;
(g) to provide the information about the rights of atrocity victims at the time of making complaints and registering the First Information Report;
(h) to provide the protection to atrocity victims or their dependents and witnesses from intimidation and harassment;
(i) to provide the information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, on the status of investigation and charge sheet and to provide copy of the charge sheet at
free of cost;
(j) to take necessary precautions at the time of medical examination;
(k) to provide information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, regarding the relief amount;
(l) to provide information to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals, in advance about the dates and place of investigation and trial;
(m) to give adequate briefing on the case and preparation for trial to atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals and to provide the legal aid for the said purpose;
(n) to execute the rights of atrocity victims or their dependents or associated organisations or individuals at every stage of the proceedings under this Act and to provide the necessary assistance
for the execution of the rights.

(12) It shall be the right of the atrocity victims or their dependents, to take assistance from the Non-Government Organisations, social workers or advocates.]

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

16. Power of State Government to impose collective fine.—

The provisions of section 10A of the Protection of Civil Rights Act, 1955 (22 of 1955) shall, so far as may be, apply for the purposes of imposition and realisation of collective fine and for all other matters connected therewith under this Act.

17. Preventive action to be taken by the law and order machinery.—

(1) A District Magistrate or a Sub-divisional Magistrate or any other Executive Magistrate or any police officer not below the rank of a Deputy Superintendent of Police may, on receiving information and after such inquiry as he may think necessary, has reason to believe that a person or a group of persons not belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, residing in or frequenting any place within the local limits of his jurisdiction is likely to commit an offence or has threatened to commit any offence under this Act and is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding, declare such an area to be an area prone to atrocities and take necessary action for keeping the peace and good behaviour and maintenance of public order and tranquillity and may take preventive action.
(2) The provisions of Chapters VIII, X and XI of the Code shall, so far as may be, apply for the purposes of sub-section (1).
(3) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make one or more schemes specifying the manner in which the officers referred to in sub-section (1) shall take appropriate action specified in such scheme or schemes to prevent atrocities and to restore the feeling of security amongst the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

18. Section 438 of the Code not to apply to persons committing an offence under the Act.—

Nothing in section 438 of the Code shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this Act.

19. Section 360 of the Code or the provisions of the Probation of Offenders Act not to apply to persons guilty of an offence under the Act.—

The provisions of section 360 of the Code and the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958 (20 of 1958) shall not apply to any person above the age of eighteen years who is found guilty of having committed an offence under this Act.

20. Act to override other laws.—

Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law.

21. Duty of Government to ensure effective implementation of the Act.—

(1) Subject to such rules as the Central Government may make in this behalf, the State Government shall take such measures as may be necessary for the effective implementation of this Act.
(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such measures may include,—

(i) the provision for adequate facilities, including legal aid, to the persons subjected to atrocities to enable them to avail themselves of justice;
(ii) the provision for travelling and maintenance expenses to witnesses, including the victims of atrocities, during investigation and trial of offences under this Act;
(iii) the provision for the economic and social rehabilitation of the victims of the atrocities;
(iv) the appointment of officers for initiating or exercising supervision over prosecutions for the contravention of the provisions of this Act;
(v) the setting up of committees at such appropriate levels as the State Government may think fit to assist that Government in formulation or implementation of such measures;
(vi) provision for a periodic survey of the working of the provisions of this Act with a view to suggesting measures for the better implementation of the provision of this Act;
(vii) the identification of the areas where the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are likely to be subjected to atrocities and adoption of such measures so as to ensure safety for such members.

(3) The Central Government shall take such steps as may be necessary to co-ordinate the measures taken by the State Governments under sub-section (1).
(4) The Central Government shall, every year, place on the table of each House of Parliament a report on the measures taken by itself and by the State Governments in pursuance of the provisions of this section.

22. Protection of action taken in good faith.—

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or against the State Government or any officer or authority of Government or any other person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

23. Power to make rules.—

(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

¹⁸[THE SCHEDULE]

[See section 3(2)(va)]

Section under the Indian Penal Code	Name of offence and punishment
120A	Definition of criminal conspiracy.
120B	Punishment of criminal conspiracy.
141	Unlawful assembly.
142	Being member of unlawful assembly.
143	Punishment for unlawful assembly.
144	Joining unlawful assembly armed with deadly weapon.
145	Joining or continuing in unlawful assembly, knowing it has been commanded to disperse.
146	Rioting.
147	Punishment for rioting.
148	Rioting, armed with deadly weapon.
217	Public servant disobeying direction of law with intent to save person from punishment or property from forfeiture.
319	Hurt.
320	Grievous hurt.
323	Punishment for voluntarily causing hurt.
324	Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means.
325	Punishment for voluntarily causing grievous hurt.
326B	Voluntarily throwing or attempting to throw acid.
332	Voluntarily causing hurt to deter public servant from his duty.
341	Punishment for wrongful restraint.
354	Assault or criminal force to woman with intent to outrage her modesty.
354A	Sexual harassment and punishment for sexual harassment.
354B	Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe.
354C	Voyeurism.
354D	Stalking.
359	Kidnapping.
363	Punishment for kidnapping
365	Kidnapping or abducting with intent secretly and wrongfully to confine person.
376B	Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.
376C	Sexual intercourse by a person in authority.
447	Punishment for criminal trespass.
506	Punishment for criminal intimidation.
509	Word, gesture or act intended to insult the modesty of a woman.]

Courtesy : lawmin.nic.in, socialjustice.nic.in, socialjustice.nic.in circular

I feel confident now! Lets take a quiz challenge

हिंदी में

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९

(१९८९ चा अधिनियम क्रमांक ३३)
[२९ मे १९९२ रोजी यथाविद्यमान]

प्रकरण एक

प्रारंभिक

कलमे

१. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ
२. व्याख्या

प्रकरण दोन

अत्याचारांचे अपराध

३. अत्याचाराच्या अपराधांसाठी शिक्षा
४. कर्तव्यातील हयगयीबद्द्ल शिक्षा
५. नंतरच्या दोषसिद्धीबद्दल वाढीव शिक्षा
६. भारतीय दंड संहितेच्या विविक्षित उपबंधाची प्रयुक्ती
७. विवक्षित व्यक्तीच्या मालमत्तेचे समपहरण
८. अपराधासंबंधातील गृहीतक
९. शक्ती प्रदान करणे

प्रकरण तीन

तडीपारी

१०. अपराध करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींना दूर करणे
११. व्यक्तीने क्षेत्रातून निघून जाण्यात कसूर केल्यास आणि काढून लावल्यावर त्या क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश केल्यास कार्यपद्धती
१२. कलम १० अन्वये ज्यांच्याविरुद्द आदेश देण्यात आला आहे त्या व्यक्तीची मापे आणि छायाचित्रे इत्यादी घेणे
१३. कलम १० खालील आदेशांचे पालन न करण्याबद्दल शास्ती

प्रकरण चार

विशेष न्यायालये

१४. विशेष न्यायालय
१५. विशेष सरकारी अभियोक्ता

प्रकरण पाच

संकीर्ण

१६. राज्य शासनाची सामूहिक द्रव्यदंड लादण्याची शक्ती
१७. कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेद्वारे केली जावयाची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही
१८. या अधिनियमाखालील अपराध करणाऱ्या व्यक्तींना संहितेचे कलम ४३८ लागू न होणे
१९. या अधिनियमाखालील अपराधाबद्दल दोषी व्यक्तींना संहितेचे कलम ३६० किंवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियमाचे उपबंध लागू न होणे
२०. अधिनियम इतर कायद्यांवर अधिभावी असणे
२१. अधिनियमाची परिणामक अंमलबजावणी सुनिश्चित करून घेणे हे शासनाचे कर्तव्य
२२. सदभावपूर्वक केलेल्या कार्यवाहीला संरक्षण
२३. नियम करण्याची शक्ती

अनुसूचित जातीच्या व अनुसूचित जनजातीच्या व्यक्तींवर केल्या जाणाऱ्या अत्याचारांच्या अपराधांस प्रतिबंध करण्यासाठी, अशा अपराधांच्या संपरीक्षेसाठी विशेष न्यायालयांची तरतूद करण्यासाठी आणि अशा अपराधांना बळी पडलेल्यांना दाद देणे व त्यांचे पुनर्वसन करणे यांसाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित वा आनुषंगिक बाबींसाठी उपबंध करण्याकरिता अधिनियम.

भारतीय प्रजासत्ताकाच्या चाळीसाव्या वर्षी संसदेकडून खालीलप्रमाणे अधिनियमित करण्यात येवो :-

प्रकरण एक

प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ

(१) या अधिनियमास, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ असे म्हणता येईल.
(२) जम्मू व काश्मीर राज्य खेरीजकरून संपूर्ण भारतभर त्याचा विस्तार आहे
(३) केंद्र शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्त करील अशा दिनांकास तो अमलात येईल

२. व्याख्या

(१) या अधिनियमात, संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर,

(क) “अत्याचार” याचा अर्थ, कलम ३ खालील शिक्षापात्र अपराध असा आहे;
(ख) “संहिता” याचा अर्थ, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ चा २) असा आहे;
(ग) “अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती” या संज्ञांना, संविधानाच्या अनुच्छेद ३६६ च्या अनुक्रमे खंड (२४) व खंड (२५) मध्ये नेमून देण्यात आलेलेच अर्थ असतील;
(घ) “विशेष न्यायालय” याचा अर्थ, कलम १४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले एखादे सत्र न्यायालय असा आहे;
(ड.) “विशेष सरकारी अभियोक्ता” याचा अर्थ, विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात आलेला एखादा सरकारी अभियोक्ता किंवा कलम १५ मध्ये निर्देशित केलेला एखादा अधिवक्ता, असा आहे;
(च) या अधिनियमात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले आणि संहितेत किंवा भारतीय दंड संहितेत (१८६० चा ४५) व्याख्या केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना, अनुक्रमे संहितेमध्ये, किंवा, प्रकरणपरत्वे, भारतीय दंड संहितेमध्ये नेमून देण्यात आलेलेच अर्थ असतील.

(२) कोणतीही अधिनियमिती किंवा तिचा कोणताही उपबंध अंमलात नसेल अशा कोणत्याही क्षेत्राच्या संबंधात या अधिनियमातील त्या अधिनियमितीच्या किंवा उपबंधाच्या कोणत्याही निर्देशाचा अर्थ, त्या क्षेत्रात कोणताही तत्सम कायदा अंमलात असेल तर तो त्या कायद्याचा निर्देश आहे असा लावण्यात येईल.

प्रकरण दोन

अत्याचारांचे अपराध

३. अत्याचाराच्या अपराधांसाठी शिक्षा

(१) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांचा सदस्य नसलेला जो कोणी –

(एक) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या कोणत्याही सदस्यास, कोणताही अखाद्य किंवा घृणास्पद पदार्थ पिण्याची वा खाण्याची जबरदस्ती करील;
(दोन) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या कोणत्याही सदस्यांच्या जागेमध्ये किंवा तिच्या जवळपास विष्ठा, कचरा, मढी किंवा अन्य कोणताही घृणास्पद पदार्थ फेकून त्याला इजा करण्याच्या, त्याचा अपमान करण्याच्या वा त्याला त्रास देण्याच्या उद्देशाने कृती करील;
(तीन) अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा सदस्य असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या अंगावरील वस्त्र फेडील किंवा तिची नग्नावस्थेत वा रंगवलेल्या चेहऱ्याने वा शरीराने धिंड काढील किंवा मानवाची प्रतिष्ठा न्यून करील अशी कोणतीही तत्सम कृती करील;
(चार) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या सदस्याच्या मालकीची किंवा कोणत्याही सक्षम प्राधिकाऱ्याने त्याला नेमून दिलेली किंवा नेमून दिली असल्याचे अधिसूचित केलेली कोणतीही जमीन अन्यायाने व्यापील किंवा लागवडीखाली आणील किंवा त्याला नेमून देण्यात आलेली जमीन हस्तांतरित करून घेईल;
(पाच) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्याची जमीन वा जागा त्याच्याकडून अन्यायाने बळकावील किंवा कोणतीही जमीन, जागा वा पाणी यांवरील त्याच्या उपभोगाधिकारात हस्तक्षेप करील;
(सहा) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्यास “बिगारी” अथवा शासनाने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ लादलेल्या कोणत्याही अनिवार्य सेवेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही तत्सम स्वरूपाचे सक्तीचे वा वेठबिगारी काम करण्यास भाग पाडील किंवा ते करण्यासाठी त्यास भुरळ पाडील;
(सात) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्यास त्याने एखाद्या विशिष्ट उमेदवाराला मत देऊ नये किंवा त्यालाच मत द्यावे अथवा कायद्याने उपबंधित केलेल्या रीतीव्यतिरिक्त अन्य रीतीने मतदान करावे यासाठी जबरदस्ती करील किंवा धाकदपटशा दाखवील;
(आठ ) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्याविरुद्ध खोटा, द्वेषमूलक किंवा तापदायक दावा अथवा फौजदारी वा अन्य वैध कार्यवाही दाखल करील;
(नऊ) कोणत्याही लोकसेवकाला कोणतीही खोटी वा क्षुद्र माहिती पुरवील आणि त्याद्वारे त्या लोकसेवकाकडून, अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्याला इजा पोहोचेल किंवा त्रास होईल अशा तऱ्हेने त्याच्या कायदेशीर शक्तींचा उपयोग केला जाण्याची व्यवस्था करील;
(दहा) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्याचा कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी चारचौघांदेखत पाणउतारा करण्याच्या उद्देशाने हेतूपूर्वक अवमान करील किंवा त्यास धाकदपटशा दाखवील;
(अकरा) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या कोणत्याही स्त्रीवर, तिची बेअब्रू करण्याच्या वा तिचा विनयभंग करण्याच्या हेतूने हल्ला करील किंवा बळाचा उपयोग करील;
(बारा) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या स्त्रीवर वर्चस्व गाजवण्याच्या स्थितीत असल्यामुळे ज्यासाठी ती एरवी तयार झाली नसती, असे तिचे लैंगिक शोषण करण्यासाठी त्या स्थितीचा वापर करील;
(तेरा) सर्वसाधारणत: अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या सदस्यांकडून वापरला जाणारा कोणताही झरा, जलाशय किंवा अन्य कोणताही जलस्त्रोत यांमधील पाणी, ते सर्वसाधारणपणे ज्या प्रयोजनासाठी वापरले जात असेल त्या प्रयोजनासाठी कमी योग्य ठरेल अशा रीतीने दूषित किंवा खराब करील;
(चौदा) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्याला, सार्वजनिक राबत्याच्या एखाद्या ठिकाणी जाण्यायेण्याचा रूढिप्राप्त अधिकार नाकारील अथवा जनतेतील किंवा तिच्या एखाद्या गटातील कोणत्याही सदस्यास ज्याचा उपयोग करण्याचा किंवा जेथे प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे अशा एखाद्या सार्वजनिक राबत्याच्या ठिकाणाचा वापर करण्यास किंवा तेथे प्रवेश करण्यास अशा सदस्याला जेणेकरून प्रतिबंध होईल अशा रीतीने अडथळा आणील;
(पंधरा) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्यास आपले घर, गाव किंवा अन्य निवासस्थान सोडून जाण्याची जबरदस्ती करील किंवा त्यास ते सोडावयास लावील;

त्याला सहा महिन्यांहून कमी नाही इतकी परंतु जी पाच वर्षापर्यंत वाढवता येईल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.

(२) अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा सदस्य नसलेला जो कोणी –

(एक) ज्यामुळे अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा कोणताही सदस्य त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे देहान्तदंड असलेल्या एखाद्या अपराधाबद्दल सिद्धदोष ठरावा या हेतूने किंवा तो सिद्धदोष ठरण्याची शक्यता आहे हे माहित असताना, खोटा पुरावा देईल किंवा तयार करील त्याला जन्मठेपेची व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल; आणि अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा एखादा निरपराध सदस्य अशा खोट्या किंवा तयार केलेल्या खोट्या पुराव्यामुळे सिद्धदोष ठरविण्यात आला आणि त्याला फाशी देण्यात आली तर, ज्या व्यक्तीने असा खोटा पुरावा दिला किंवा तयार केला असेल तिला मृत्यूची शिक्षा देण्यात येईल;
(दोन) ज्यामुळे अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा कोणताही सदस्य देहान्तदंड नव्हे पण ज्यासाठी सात वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा दिली जाऊ शकते अशा एखाद्या अपराधाबद्दल सिद्धदोष ठरावा या हेतूने किंवा तो सिद्धदोष ठरण्याची शक्यता आहे हे माहीत असताना खोटा पुरावा देईल किंवा तयार करील त्याला सहा महिन्यांहून कमी नाही परंतु जी सात किंवा अधिक वर्षांपर्यंत वाढवता येईल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल;
(तीन) अनुसूचित जातीच्या वा अनुसूचित जनजातीच्या एखाद्या सदस्याच्या कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान करण्याच्या हेतूने किंवा त्यायोगे असे नुकसान होईल अशी शक्यता आहे, हे माहीत असताना, तिला आग लावून किंवा कोणत्याही स्फोटक पदार्थाद्वारे आगळीक करील त्यास सहा महिन्यांपेक्षा कमी असणार नाही परंतु जी सात वर्षांपर्यंत वाढवता येईल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची आही द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल;
(चार) अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा एखादा सदस्य सर्वसाधारणत: प्रार्थनास्थळ म्हणून वा मानवी वसतिस्थान म्हणून किंवा आपल्या मालमत्तेच्या अभिरक्षेचे ठिकाण म्हणून जिचा वापर करीत असेल अशा कोणत्याही इमारतीचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने वा तिचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे हे माहीत असताना, आग लावून वा एखाद्या स्फोटक पदार्थाद्वारे आगळीक करील त्याला जन्मठेपेची व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल;
(पाच) एखादी व्यक्ती अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा सदस्य आहे या कारणावरून त्या व्यक्तीविरुद्ध किंवा एखादी मालमत्ता अशा एखाद्या सदस्याची आहे या कारणावरून त्या मालमत्तेविरुद्ध भारतीय दंड संहितेद्वारे (१८६० चा ४५) ज्यासाठी दहा वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात येते असा कोणताही अपराध करील त्याला जन्मठेपेची आणि द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल;
(सहा) या प्रकरणाखालील एखादा अपराध करण्यात आला आहे हे माहीत असताना किंवा तसे वाटण्यास कारण असताना, वैध शिक्षेपासून अपराध्याला वाचवण्याच्या हेतूने, तो अपराध केल्याचा कोणताही पुरावा नाहीसा करील अथवा त्या उद्देशाने, त्या अपराधासंबंधात जी खोटी आहे हे त्याला ठाऊक आहे किंवा ती खोटी आहे असे त्याला वाटते अशी कोणतीही माहिती देईल त्याला त्या अपराधासाठी उपबंधित केलेली शिक्षा देण्यात येईल; किंवा
(सात) लोकसेवक असताना, या कलमाखालील कोणताही अपराध करील त्याला एक वर्षांहून कमी नाही इतकी, परंतु त्या अपराधासाठी उपबंधित केलेल्या शिक्षेच्या मुदतीइतकी वाढवता येईल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल.

४. कर्तव्यातील हयगयीबद्दल शिक्षा

लोकसेवक असून अनुसूचित जातीचा वा अनुसूचित जनजातीचा सदस्य नसलेला जो कोणी, या अधिनियमान्वये पार पाडणे आवश्यक असलेली कर्तव्ये पार पाडण्यात जाणूनबुजून हयगय करील त्याला सहा महिन्यांपेक्षा कमी नाही इतकी, परंतु जी एक वर्षांपर्यंत वाढवता येईल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल.

५. नंतरच्या दोषसिद्धीबद्दल वाढीव शिक्षा

जो कोणी, या प्रकरणाखालील एखाद्या अपराधाबद्दल पूर्वीच सिद्धदोष ठरलेला असताना, दुसऱ्या अपराधाबद्दल किंवा दुसऱ्या अपराधानंतरच्या कोणत्याही अपराधाबद्दल सिद्धदोष ठरला असेल त्याला एक वर्षाहून कमी नाही इतकी परंतु जी त्या अपराधासाठी उपबंधित शिक्षेच्या मुदतीइतकी वाढवता येईल एवढ्या मुदतीच्या कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल.

६. भारतीय दंड संहितेच्या विविक्षित उपबंधाची प्रयुक्ती

या अधिनियमाच्या अन्य उपबंधाच्या अधीनतेने, भारतीय दंड संहितेच्या (१८६० चा ४५) कलम ३४, प्रकरण तीन, प्रकरण चार, प्रकरण पाच, प्रकरण पाच क, कलम १४९ व प्रकरण तेवीसचे उपबंध, होईल तेथवर, ते भारतीय दंड संहितेच्या प्रयोजनासाठी जसे लागू होतात तसे या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी लागू होतील.

७. विवक्षित व्यक्तीच्या मालमत्तेचे समपहरण

(१) या प्रकरणान्वये दंडनीय अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल जेव्हा एखादी व्यक्ती सिद्धदोष ठरली असेल तेव्हा, विशेष न्यायालयाला, ठोठावण्यात येणाऱ्या शिक्षेबरोबरच, लेखी आदेशाद्वारे, घोषित करता येईल की, अशा व्यक्तीच्या मालकीची, जंगम वा स्थावर अथवा दोन्ही प्रकारची, जी कोणतीही मालमत्ता असा अपराध करण्यासाठी वापरण्यात आली असेल ती शासनाकडे समपहृत होईल.
(२) या प्रकाराणाखालील कोणत्याही अपराधाचा आरोप एखाद्या व्यक्तीवर ठेवण्यात आला असेल तेव्हा, तिची संपरीक्षा करणाऱ्या विशेष न्यायालयाला असा आदेश देण्याची मुभा असेल की, तिच्या मालकीची जंगम वा स्थावर वा दोन्ही प्रकारची सर्व वा कोणतीही मालमत्ता अशा संपरीक्षेच्या कालावधीत जप्त करण्यात येईल आणि जेव्हा अशी संपरीक्षा दोषसिद्धीत परिणत होईल, तेव्हा अशा तऱ्हेने जप्त करण्यात आलेली मालमत्ता या प्रकरणान्वये ठोठावण्यात आलेल्या कोणत्याही द्रव्यदंडाच्या वसुलीसाठी आवश्यक असेल त्या मर्यादेपर्यंत समपहृत केली जाण्यास पात्र असेल.

८. अपराधासंबंधातील गृहीतक

या प्रकाराणाखालील अपराधांसंबंधातील खटल्यामध्ये जर असे सिद्ध करण्यात आले असेल की, –
(क) या प्रकाराणाखालील अपराध केल्याचा आरोप असलेल्या किंवा केला असल्याचा वाजवीरीत्या संशय असलेल्या एखाद्या व्यक्तीला, आरोपीने कोणतेही आर्थिक सहाय्य दिले आहे तर, तद् विरुद्ध सिद्ध करण्यात आले नाही तर अशा व्यक्तीने त्या अपराधाला अपप्रेरणा दिली असे विशेष न्यायालय गृहीत धरील;
(ख) या प्रकाराणाखालील अपराध, व्यक्तींच्या एखाद्या गटाने केला असेल आणि असे सिद्ध करण्यात आले असेल की, करण्यात आलेला अपराध हा जमिनीसंबंधातील वा अन्य कोणत्याही बाबीसंबंधातील एखाद्या विद्यमान विवादाच्या परिणामी आहे तर, असे गृहीत धरण्यात येईल की, अपराध समाईक उद्देशाच्या पुरःसरणार्थ किंवा समाईक लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने करण्यात आला आहे.

९. शक्ती प्रदान करणे

(१) संहितेमध्ये किंवा या अधिनियमाच्या अन्य कोणत्याही उपबंधामध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, कोणत्याही जिल्ह्यात किंवा त्याच्या भागात –

(क) या अधिनियमाखालील कोणत्याही अपराधास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठी; किंवा
(ख) या अधिनियमाखालील कोणत्याही प्रकरणासाठी किंवा प्रकरणांचा वर्ग वा गट यांसाठी, राज्य शासन, राज्य शासनाच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला, तसे करणे राज्य शासनास योग्य वा समयोचित वाटेल तर, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या संहितेमध्ये अशा जिल्ह्यातील किंवा, प्रकरणपरत्वे, त्याच्या भागातील एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याकडून अशा प्रकरणासाठी, किंवा प्रकरणांचा वर्ग वा गट यांसाठी वापरता येण्याजोग्या असतील अशा शक्ती, आणि विशेषतः व्यक्तींना अटक करण्याच्या, त्यांच्या अन्वेषणांच्या वा कोणत्याही विशेष न्यायालयापुढे त्यांच्यावर खटला चालविण्याच्या शक्ती, प्रदान करू शकेल.

(२) सर्व पोलीस अधिकारी आणि शासनाचे अधिकारी हा अधिनियम किंवा त्याखाली केलेला कोणताही नियम, योजना किंवा आदेश त्यांच्या उपबंधांच्या अंमलबजावणीसाठी पोटकलम (१) मध्ये निर्देशित केलेल्या अधिकाऱ्याला सहाय्य करतील.
(३) संहितेचे उपबंध, होईल तेथवर, पोटकलम (१) खालील अधिकाऱ्याने करावयाच्या शक्तींच्या वापरास लागू होतील.

प्रकरण तीन

तडीपारी

१०. अपराध करण्याची शक्यता असलेल्या व्यक्तींना दूर करणे

(१) संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ मध्ये निर्देशित “अनुसूचित क्षेत्रे” किंवा “जनजाती क्षेत्रे” यात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात एखादी व्यक्ती या अधिनियमाच्या प्रकरण दोन खालील एखादा गुन्हा करावयाची शक्यता आहे याबाबत एखाद्या फिर्यादीवरून किंवा पोलीस अहवालावरून विशेष न्यायालयाचे समाधान झाले असेल तर, ते, लेखी आदेशाद्वारे त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा क्षेत्राच्या सीमेपलीकडे, अशा मार्गाने आणि अशा वेळेच्या आत निघून जावे आणि तिला ज्या क्षेत्रातून निघून जाण्यास निर्देशित करण्यात आले असेल तेथे, त्या आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा दोन वर्षांहून अधिक नसेल इतक्या कालावधीच्या आत तिने परत येऊ नये, असे निर्देशित करू शकेल.
(२) पोटकलम (१) खालील आदेशाबरोबर विशेष न्यायालय त्या पोटकलमान्वये निर्देशित करण्यात आलेल्या व्यक्तीला, असा आदेश ज्या कारणावरून देण्यात आला असेल ती कारणे कळवील.
(३) पोटकलम (१) खालील आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत, ज्या व्यक्तीविरुद्ध आदेश देण्यात आला असेल तिच्याकडून अथवा तिच्यावतीने अन्य कोणत्याही व्यक्तीकडून अशा आदेशाविरुद्ध अभिवेदन करण्यात आल्यानंतर लेखी अभिलिखित करावयाच्या कारणांसाठी विशेष न्यायालयाला असा आदेश प्रत्याहृत करता येईल किंवा त्यात फेरबदल करता येईल.

११. व्यक्तीने क्षेत्रातून निघून जाण्यात कसूर केल्यास आणि काढून लावल्यावर त्या क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश केल्यास कार्यपद्धती

(१) ज्या व्यक्तीला कलम १० अन्वये कोणत्याही क्षेत्रातून निघून जाण्याचा निदेश देण्यात आला आहे त्या व्यक्तीने जर विशेष न्यायालयाने पोटकलम (२) अन्वये दिलेल्या लेखी परवानगीने असेल त्याखेरीज अन्यथा :-

(क) निर्देशित केल्याप्रमाणे निघून जाण्यात कसूर केली तर; किंवा
(ख) अशा प्रकारे त्या क्षेत्रातून निघून गेल्यानंतर त्या आदेशात विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीच्या आत अशा क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश केला तर;

विशेष न्यायालय त्या व्यक्तीला अटक करवण्याची आणि विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करील अशा क्षेत्राबाहेरील अशा ठिकाणी पोलीस अभिरक्षेमध्ये तिला हलवण्याची व्यवस्था करू शकेल.
(२) जिच्या संबंधात कलम १० अन्वये आदेश देण्यात आलेला आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला विशेष न्यायालय लेखी आदेशाद्वारे, अशा आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा तात्पुरत्या कालावधीसाठी आणि अशा शर्तींच्या अधीनतेने, तिला जेथून निघून जाण्याचा निदेश देण्यात आला असेल त्या क्षेत्रात परतण्याची परवानगी देऊ शकेल आणि लादण्यात आलेल्या शर्तींच्या यथोचित पालनासाठी, जामीनदारांसह किंवा जामीनदाराविना एक बंधपत्र करून देण्यास फर्मावू शकेल.
(३) विशेष न्यायालयाला, अशी कोणतीही परवानगी कोणत्याही वेळी प्रत्याहृत करता येईल.
(४) जिला एखाद्या क्षेत्रातून निघून जाण्यास निदेशित करण्यात आले असेल अशी कोणतीही व्यक्ती, जेव्हा अशा परवानगीनुसार त्या क्षेत्रात परत येईल तेव्हा ती लादण्यात आलेल्या शर्तींचे पालन करील आणि तिला ज्या तात्पुरत्या कालावधीसाठी परत येण्याची परवानगी देण्यात आली असेल तो कालावधी संपल्यानंतर किंवा असा तात्पुरता कालावधी संपण्यापूर्वी अशी परवानगी प्रत्याहृत करण्यात आल्यावर, अशा क्षेत्राबाहेर निघून जाईल आणि पुन्हा परवानगी घेतल्याखेरीज कलम १० अन्वये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कालावधीतील न संपलेल्या भागात तेथे परत येणार नाही.
(५) एखाद्या व्यक्तीने तिच्यावर लादलेल्या अटींचे पालन करण्यात वा त्यानुसार अशा प्रकारे निघून जाण्यात कसूर केली किंवा अशा प्रकारे एखाद्या क्षेत्रातून निघून गेल्यानंतर पुन्हा परवानगी घेतल्याखेरीज अशा क्षेत्रात प्रवेश केला वा ती तेथे परत आली तर, विशेष न्यायालय तिला अटक करवण्याची आणि विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट करील अशा क्षेत्राबाहेरील अशा ठिकाणी पोलीस अभिरक्षेमध्ये तिला हलवण्याची व्यवस्था करू शकेल.

१२. कलम १० अन्वये ज्यांच्याविरुद्द आदेश देण्यात आला आहे त्या व्यक्तीची मापे आणि छायाचित्रे इत्यादी घेणे

(१) जिच्याविरुद्ध कलम १० अन्वये एखादा आदेश देण्यात आला आहे अशी प्रत्येक व्यक्ती, विशेष न्यायालय तसे फर्मावील तेव्हा, एखाद्या पोलीस अधिकाऱ्याद्वारे स्वतःची मापे व छायाचित्रे घेऊ देईल.
(२) जर पोटकलम (१) मध्ये निर्देशित केलेली कोणतीही व्यक्ती, अशी मापे किंवा छायाचित्रे घेऊ देण्यास प्रतिकार करील किंवा नाकारील, तर, ती घेतली जाणे सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असतील अशा सर्व मार्गांचा वापर करणे कायदेशीर ठरेल.
(३) पोटकलम (२) अन्वये मापे वा छायाचित्रे घेऊ देण्यास प्रतिकार करणे किंवा नाकारणे हा भारतीय दंड संहितेच्या (१८६० चा ४५) कलम १८६ खालील अपराध मानण्यात येईल.
(४) ज्यावेळी कलम १० खालील एखादा आदेश प्रत्याहृत करण्यात येईल तेव्हा पोटकलम (२) अन्वये घेण्यात आलेली सर्व मापे आणि छायाचित्रे (व्यस्तचित्रांसह/निगेटिव्हजसह) नष्ट केली जातील किंवा जिच्याविरुद्ध असा आदेश देण्यात आला असेल त्या व्यक्तीच्या स्वाधीन केली जातील.

१३. कलम १० खालील आदेशांचे पालन न करण्याबद्दल शास्ती

विशेष न्यायालयाने कलम १० खाली दिलेल्या एखाद्या आदेशाचे व्यतिक्रमण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला, एक वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या कारावासाची व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्यात येईल.

प्रकरण चार

विशेष न्यायालये

१४. विशेष न्यायालय

त्वरित संपरीक्षेची तरतूद करण्याच्या प्रयोजनार्थ, राज्य शासन, उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या सहमतीने, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाखालील अपराधांच्या संपरीक्षेसाठी, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी, सत्र न्यायालय हे विशेष न्यायालय असल्याचे विनिर्दिष्ट करील.

१५. विशेष सरकारी अभियोक्ता

प्रत्येक विशेष न्यायालयासाठी, राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, त्या न्यायालयात प्रकरणे चालवण्यासाठी एखादा सरकारी अभियोक्ता विनिर्दिष्ट करील किंवा कमीत कमी सात वर्षे इतका कालावधी अधिवक्ता म्हणून व्यवसाय करणाऱ्या एखाद्या अधिवक्त्याची विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती करील.

प्रकरण पाच

संकीर्ण

१६. राज्य शासनाची सामूहिक द्रव्यदंड लादण्याची शक्ती

नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५ (१९५५ चा २२) याच्या कलम १० क चे उपबंध, होईल तेथवर, या अधिनियमाखालील सामुहिक द्रव्यदंड लादण्याच्या व वसूल करण्याच्या प्रयोजनार्थ आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व बाबींसाठी लागू होतील.

१७. कायदा व सुव्यवस्था यंत्रणेद्वारे केली जावयाची प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

(१) एखाद्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्याला किंवा एखाद्या उपविभागीय दंडाधिकाऱ्याला किंवा अन्य कोणत्याही कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याला किंवा एखाद्या पोलीस उपअधीक्षकापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याला खबर मिळाल्यानंतर व त्याला आवश्यक वाटेल अशा चौकशीनंतर जर त्याच्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांमध्ये राहणारी किंवा तेथे वारंवार येणारी अनुसूचित जातीची वा अनुसूचित जनजातीची नसणारी एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट, या अधिनियमाखालील एखादा अपराध करण्याची शक्यता आहे वा करण्याची धमकी दिली आहे असे मानण्यास कारण असेल तर, आणि कार्यवाही सुरु करण्यास पुरेसे कारण आहे असे त्याला वाटत असेल तर, त्यास असे क्षेत्र हे अत्याचारप्रवण क्षेत्र असल्याचे घोषित करता येईल आणि शांतता व सद्वर्तन ठेवले जावे यांसाठी व सार्वजनिक सुव्यवस्था व शांतता कायम राखण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करता येईल आणि प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करता येईल.
(२) संहितेची प्रकरणे आठ, दहा व अकरा यांचे उपबंध, पोटकलम (१) च्या प्रयोजनासाठी, होईल तेथवर, लागू होतील.
(३) राज्य शासनाला, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, एक किंवा अधिक योजना करता येतील व त्यांमध्ये, अत्याचारांस प्रतिबंध करण्यासाठी आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्या सदस्यांमध्ये सुरक्षिततेची भावना पुन्हा निर्माण करण्यासाठी पोटकलम (१) मध्ये उल्लेखिलेले अधिकारी, अशा योजनेमध्ये वा योजनांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली समुचित कार्यवाही ज्या रीतीने करतील ती रीत विनिर्दिष्ट केलेली असेल.

१८. या अधिनियमाखालील अपराध करणाऱ्या व्यक्तींना संहितेचे कलम ४३८ लागू न होणे

या अधिनियमाखालील अपराध केल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तींचा अंतर्भाव होणाऱ्या कोणत्याही प्रकाराणासंबंधात संहितेच्या कलम ४३८ मधील काहीही लागू होणार नाही.

१९. या अधिनियमाखालील अपराधाबद्दल दोषी व्यक्तींना संहितेचे कलम ३६० किंवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियमाचे उपबंध लागू न होणे

या अधिनियमाखालील अपराध केल्यामुळे दोषी असल्याचे आढळून आलेल्या अठरा वर्षावरील वयाच्या कोणत्याही व्यक्तीला, संहितेच्या कलम ३६० चे उपबंध आणि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा २०) याचे उपबंध, लागू होणार नाहीत.

२०. अधिनियम इतर कायद्यांवर अधिभावी असणे

या अधिनियमाखालील अन्यथा उपबंधित केले असेल ते खेरीज करून, या अधिनियमाचे उपबंध, त्या कला अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यात किंवा कोणत्याही रूढीमध्ये किंवा परिपाठमध्ये किंवा अशा कोणत्याही कायद्याचा आधारे परिणामक असलेल्या कोणत्याही संलेखामध्ये तद्विरुद्ध काहीही अंतर्भूत असले तरीही, परिणामक होतील.

२१. अधिनियमाची परिणामक अंमलबजावणी सुनिश्चित करून घेणे हे शासनाचे कर्तव्य

(१) केंद्र शासन, या संबंधात करील अशा नियमांच्या अधीनतेने, या अधिनियमाच्या परिणामक अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असतील अशा उपाययोजना राज्य शासन करील.
(२) विशेषतः आणि पूर्वगामी उपबंधांच्या व्यापकतेला बाध न येता, अशा उपाययोजनांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश असू शकेल :-

(एक) अत्याचार ज्यांच्यावर झाले असतील त्या व्यक्तींना न्याय मिळवता यावा म्हणून त्यांना कायदेविषयक सहाय्य धरून पुरेशा सुविधा पुरवणे;
(दोन) या अधिनियमाखालील अपराधांचे अन्वेषण व संपरीक्षा चालू असताना, अत्याचारांना बळी पडलेल्यांसह त्यांच्या साक्षीदारांच्या प्रवास व निर्वाह खर्चासाठी तरतूद करणे;
(तीन) अत्याचारांना बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या आर्थिक व सामाजिक पुनर्वसनासाठी तरतूद करणे;
(चार) या अधिनियमाच्या उपबंधांच्या व्यतिक्रमणाबद्दल खटले दाखल करण्यासाठी किंवा त्यांच्या पर्यवेक्षणासाठी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे;
(पाच) अशा उपाययोजना किंवा त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या कामी, राज्य शासनाला सहाय्य करण्यासाठी त्या शासनाला उचित वाटतील अशा पातळ्यांवर समित्यांची स्थापना करणे;
(सहा) या अधिनियमाच्या उपबंधांची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावी म्हणून उपाययोजना सुचविण्याच्या दृष्टीने या अधिनियमांच्या उपबंधांच्या कामकाजाच्या नियतकालिक सर्वेक्षणासाठी तरतूद करणे;
(सात) अनुसूचित जातीचे वा अनुसूचित जनजातीचे सदस्य यांच्यावर जेथे अत्याचार होण्याची शक्यता असेल अशी क्षेत्रे नक्की करणे, आणि अशा सदस्यांच्या सुरक्षिततेची ज्यायोगे सुनिश्चितता होईल अशा उपाययोजनांचा अवलंब करणे.

(३) राज्य शासनाने पोटकलम (१) अन्वये केलेल्या उपाययोजनांशी समन्वय साधण्यासाठी आवश्यक असतील असे उपाय, केंद्र शासन योजील.
(४) केंद्र शासन, दर वर्षी, या कलमाच्या उपबंधांनुसार त्याने स्वतःने व राज्य शासनांनी केलेल्या उपाययोजनांविषयीचा एक अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवील.

२२. सदभावपूर्वक केलेल्या कार्यवाहीला संरक्षण

या अधिनियमाखाली सदभावपूर्वक केलेल्या वा करण्याचा उद्देश असलेल्या कोणत्याही कृतीबद्दल केंद्र शासन वा राज्य शासन किंवा शासनाचा कोणताही अधिकारी वा प्राधिकारी किंवा अन्य कोणतीही व्यक्ती यांच्या विरुद्ध कोणताही दावा, खटला वा अन्य वैध कार्यवाही दाखल करता येणार नाही.

२३. नियम करण्याची शक्ती

(१) केंद्र शासनाला, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी नियम करता येतील.
(२) या अधिनियमान्वये केलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर होईल तितक्या लवकर संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर, ते एका सत्राने अथवा दोन किंवा अधिक क्रमवर्ती सत्रे मिळून बनलेल्या अशा एकूण तीस दिवसांच्या कालावधीकरता सत्रासीन असताना ठेवला जाईल आणि पूर्वोक्त सत्राच्या किंवा क्रमवर्ती सत्रांच्या पाठोपाठचे सत्र संपण्यापूर्वी, जर त्या नियमात कोणतेही आपरिवर्तन करण्याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले अथवा तो नियम करण्यात येऊ नये याबाबत दोन्ही सभागृहांचे मतैक्य झाले तर, त्यानंतर तो नियम अशा आपरिवर्तित रूपातच परिणामक होईल किंवा, प्रकरणपरत्वे, मुळीच परिणामक होणार नाही. तथापि, अशा कोणत्याही आपरिवर्तनमुळे किंवा शून्यीकरणामुळे, तत्पूर्वी त्या नियमाखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही गोष्टींच्या विधिग्राह्यतेला बाध येणार नाही.

द्वारा: http://bhasha.maharashtra.gov.in/pdf/KendraAdhiniyam/1989-33.pdf

Buddhavihar in Chhattisgarh

Search Buddhavihar In All Cities of Chhattisgarh

Buddhavihar in Uttar Pradesh

Buddhavihar in Madhya Pradesh

Buddhavihar in Punjab

Buddhavihar in Maharashtra

Buddhavihar in UT-Delhi

Buddhavihar in Chhattisgarh

Buddhavihar in Bihar

Buddhavihar in Gujarat

Buddhavihar in Andhra Pradesh

Buddhavihar in Telangana

Search State Wise

Buddhavihar in Uttar Pradesh

Education

Books

Media

Other Links